एससी-एसटी (ॲट्रॉसिटी ॲक्ट) प्रकरणात अटकपूर्व जामीन नाहीच! सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे शिक्कामोर्तब

नवी दिल्ली : २४/०९/२०२६

मुख्य संपादक : डॉ निरंजन खंडागळे 

सह संपादक: श्री कैलास केदारी 

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील (ॲट्रॉसिटी ॲक्ट) २०१८ च्या दुरुस्तींना आव्हान देणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करण्यास नकार दिला असून, दुरुस्तीची वैधता यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्याची स्पष्ट आठवण करून दिली. त्यामुळे अटकपूर्व जामिनावरील बंदी आणि प्राथमिक चौकशीशिवाय कारवाईची तरतूद पुढेही कायम राहणार आहे.   

काय आहेत न्यायालयाचे महत्त्वाचे मुद्दे?

अटकपूर्व जामीन नाही: कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यास आरोपीला अटकपूर्व जामीन सहजासहजी मिळणार नाही.   

तत्काळ कारवाई शक्य: गुन्हा नोंदविण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी किंवा वरिष्ठांची पूर्वपरवानगी आवश्यक राहणार नाही.   

मर्यादित अपवाद: तकारीत प्रथमदर्शनी गुन्हा दिसत नसल्यासच न्यायालय दिलासा देण्याचा विचार करू शकते.   

सामाजिक संरक्षणाला बळ: सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी संरक्षणात्मक कायद्याची विद्यमान रचना कायम राहिली आहे.   

याचिकेत कोणते आक्षेप घेतले होते?

याचिकाकर्त्यांनी कलम १८-अ अंतर्गत अटकपूर्व जामिनावरील बंदीमुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर परिणाम होत असल्याचा दावा केला होता.

समानतेचा अधिकार, जीवनाचा अधिकार आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य यांच्याशी संबंधित घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन होत असल्याचे याचिकेत म्हटले होते.

कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणीही करण्यात आली होती.

दरम्यान, २०२० मधील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने २०१८ च्या दुरुस्तींना घटनात्मक मान्यता दिली होती, त्यामुळे त्याच मुद्द्याची पुन्हा सुनावणी करण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट करत ही याचिका फेटाळून लावली.

ब्युरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र.