रोहित पवार यांची  MPSC आयोगाच्या कारभरासह, सरकारच्या भूमिकेविरोधात पत्रकार भवन येथून आंदोलनाला सुरुवात

पुणे : १ ऑक्टोबर २०२६

मुख्य संपादक : डॉ निरंजन खंडागळे

सह संपादक : श्री कैलास केदारी 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) कारभारासह विविध मागण्यांसाठी विद्यार्थी प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. बैठकीनंतर विद्यार्थ्यांकडून आंदोलन न करण्याचे लेखी आश्वासन घेण्यात आल्याने २ ऑक्टोबर रोजी प्रस्तावित आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले होते. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा देत  तसेच सरकारच्या भूमिकेविरोधात आमदार रोहित पवार यांनी असंख्य विद्यार्थी कार्यकर्ते यांचे समवेत पुणे पत्रकार भवन येथून आंदोलनास सुरुवात.

रोहित पवार यांनी MPSCच्या अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. आयोगाच्या कारभारातील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता कायम ठेवण्यासाठी सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी, असे त्यांनी म्हटले आहे. अध्यक्षांना राज्य सरकार किंवा राज्यपाल थेट पदावरून हटवू शकत नसले तरी संविधानातील अनुच्छेद ३१७ अंतर्गत न्यायालयीन चौकशीची तरतूद आहे. या संदर्भात सरकारने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

बैठकीत MPSCच्या परीक्षा सध्या ऑफलाइन पद्धतीनेच घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले. भविष्यात परीक्षा पद्धतीत बदल करण्याचा प्रस्ताव असल्यास विद्यार्थी प्रतिनिधी आणि संबंधित घटकांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले.

सरकारी विभागांतील रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया गतिमान करण्याचेही आश्वासन देण्यात आले. पुढील तीन वर्षांतील अपेक्षित रिक्त पदांची माहिती जाहीर करून सर्वसमावेशक भरती वेळापत्रक तयार करण्याचे नियोजन आहे. ग्रुप ‘क’च्या परीक्षेतील रिक्त पदांची संख्या वाढविणे आणि उमेदवारांना वारंवार अर्ज शुल्क भरावे लागू नये यासाठी ‘सिंगल कार्ड’ प्रणाली लागू करण्याबाबतही चर्चा झाली.

या सगळ्या  एकंदरीत सरकारच्या भूमिकेवर विद्यार्थी व रोहित पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली असून यावर ठोस निर्णय घेण्याकरिता रोहित पवार यांनी आंदोलनाचा पवित्र उचलला असून , त्याची सुरुवात ०१/१०/२०२६ रोजी सायंकाळी असंख्य विद्यार्थी , कार्यकर्ते समवेत पुणे पत्रकार भवन येथून आंदोलनास सुरूवात केली आहे.