UPI व्यवहारांवरील MDRला सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम स्थगिती नकार

नवी दिल्ली | २९ सप्टेंबर २०२६

मुख्य संपादक : डॉ निरंजन खंडागळे 

सह संपादक: श्री कैलास केदारी 

UPI व्यवहारांवरील प्रस्तावित Merchant Discount Rate (MDR) संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. मात्र, या शुल्काच्या कायदेशीर व तांत्रिक आधारावर केंद्र सरकार, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि National Payments Corporation of India (NPCI) यांच्याकडून उत्तर मागवण्यात आले आहे. संबंधित प्रतिज्ञापत्रे चार आठवड्यांत दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. २,००० रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या विशिष्ट UPI ‘Person-to-Merchant’ व्यवहारांवर MDR लागू करण्याच्या निर्णयाला याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे.

१५ ऑक्टोबरपासून प्रस्तावित MDR

केंद्र सरकारच्या नव्या चौकटीअंतर्गत पात्र व्यापारी UPI व्यवहारांवर १५ ऑक्टोबर २०२६पासून MDR लागू करण्याचे प्रस्तावित आहे. २,००० रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या विशिष्ट व्यापारी व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR आकारला जाणार आहे. मात्र, ७५ हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यवहारांसाठी MDRची कमाल मर्यादा ३०० रुपये ठेवण्यात आली आहे.

सर्व UPI व्यवहारांवर शुल्क नाही

महत्त्वाचे म्हणजे हा निर्णय सर्व UPI व्यवहारांना लागू होत नाही. व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) व्यवहारांवर या MDRचा परिणाम होणार नाही. तसेच २,००० रुपयांपर्यंतचे लहान व्यापारी व्यवहारही शुल्कमुक्त ठेवण्यात आले आहेत. केंद्राच्या म्हणण्यानुसार सुमारे ९६ टक्के व्यवहार MDRच्या कक्षेबाहेर राहतील.

सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे प्रश्न

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने या MDRचा कायदेशीर आधार नेमका काय आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला. केंद्र सरकारच्या वतीने MDR हा कर किंवा शुल्क नसून पेमेंट व्यवस्थेतील संबंधित संस्थांमधील settlement charge असल्याचे सांगण्यात आले. या संदर्भातील संपूर्ण माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

सरकारची भूमिका काय?

केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार MDRमधून सरकारला थेट कोणतीही रक्कम मिळणार नाही. हा शुल्काचा व्यवहार पेमेंट इकोसिस्टममधील संबंधित घटकांमध्ये होणार असल्याचे सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केले. आवश्यक सेवांसाठी MDRची कमाल रक्कम ५ रुपये ठेवण्यात आल्याचेही सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.

ग्राहकांवर थेट परिणाम होणार?

केंद्र सरकारने MDR व्यापाऱ्यांच्या पेमेंट व्यवस्थेतील शुल्क असल्याचे स्पष्ट केले असून ग्राहकांकडून स्वतंत्रपणे MDR वसूल करू नये, अशी भूमिका मांडली आहे. मात्र, या निर्णयाचा व्यापारी आणि ग्राहकांवर अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो का, याबाबत याचिकेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या टप्प्यावर शुल्काला स्थगिती न देता केंद्र व संबंधित संस्थांकडून सविस्तर स्पष्टीकरण मागितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीकडे लक्ष

सध्या MDR लागू करण्याच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती नसल्याने प्रस्तावित १५ ऑक्टोबरची अंमलबजावणी पुढे सुरू राहण्याचा मार्ग मोकळा आहे. मात्र, केंद्र, RBI आणि NPCI यांची प्रतिज्ञापत्रे सादर झाल्यानंतर या संपूर्ण व्यवस्थेच्या कायदेशीर व तांत्रिक बाबींवर न्यायालयात पुढील सुनावणी होणार आहे.

Times of Maharashtra | नवी दिल्ली प्रतिनिधी