मुंबई : ८ सप्टेंबर २०२६
मुख्य संपादक : डॉ निरंजन खंडागळे
सह संपादक : श्री कैलास केदारी
राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या कारभाराबाबत गेल्या काही दिवसांपासून निर्माण झालेला संभ्रम अखेर दूर झाला आहे. ग्रामविकास विभागाने ८ सप्टेंबर २०२६रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, मुदत संपलेल्या आणि अद्याप निवडणूक न झालेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या आदेशानुसार संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अशा ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यासाठी विस्तार अधिकारी (कृषी), विस्तार अधिकारी (आरोग्य), विस्तार अधिकारी (शिक्षण), विस्तार अधिकारी (पंचायत) किंवा अन्य शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करता येणार आहे.
ग्रामपंचायतींच्या मुदती संपल्यानंतर प्रशासक नियुक्तीच्या प्रक्रियेबाबत गेल्या सुमारे पंधरा दिवसांपासून विविध पातळ्यांवर संभ्रम निर्माण झाला होता. यापूर्वीच्या प्रशासक व प्रशासकीय समित्यांच्या नियुक्तीवरही न्यायालयीन आक्षेप निर्माण झाले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने अशा ग्रामपंचायतींच्या कारभाराबाबत अंतरिम स्वरूपाच्या काही मर्यादा घातल्या होत्या.
आता शासनाने नव्या आदेशातून प्रशासक नियुक्तीची प्रक्रिया स्पष्ट केली आहे. प्रशासकांची नियुक्ती राजपत्रात आदेश प्रसिद्ध झाल्याच्या दिवसापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होऊन नवीन ग्रामपंचायत अस्तित्वात येईपर्यंत, यापैकी जे आधी होईल तोपर्यंत राहणार आहे.
राज्यात फेब्रुवारी २०२६ अखेर मुदत संपणाऱ्या १४,२३४ ग्रामपंचायती, तर जळगाव जिल्ह्यात ७८३ ग्रामपंचायतींचा दैनंदिन कारभार पुन्हा सुरळीत होण्यास यामुळे मदत होणार असून, गावांमधील प्रशासकीय कामकाज ठप्प होण्याची स्थिती दूर होण्याची अपेक्षा आहे.
