लाचखोरी भारी पडली! राज्यात दोन वर्षांत ५१ जण दोषी

पुणे | २० सप्टेंबर २०२६

मुख्य संपादक : डॉ. निरंजन खंडागळे

सह संपादक : श्री. कैलास केदारी

महसूल व पोलिस विभागातील प्रकरणे सर्वाधिक; २०२६ मध्ये अवघ्या नऊ महिन्यांत २३ आरोपींना दोषसिद्धी

पुणे : राज्यात लाचखोरीविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून सुरू असलेल्या कारवाईदरम्यान न्यायालयीन दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढल्याचे समोर आले आहे. २०२५ आणि २०२६ या दोन वर्षांच्या कालावधीतील उपलब्ध आकडेवारीनुसार, एकूण ४१ प्रकरणांमध्ये ५१ आरोपींना न्यायालयाने दोषी ठरविले आहे.

२०२५ मध्ये वर्षभरात २२ प्रकरणांमध्ये २८ आरोपींना दोषसिद्धी झाली. त्यानंतर २०२६ मध्ये ११ सप्टेंबरपर्यंत अवघ्या नऊ महिन्यांत १९ प्रकरणांमध्ये २३ आरोपी दोषी ठरले आहेत. यामध्ये वर्ग-१चे २, वर्ग-२चे २, वर्ग-३चे १८ कर्मचारी आणि एका खासगी व्यक्तीचा समावेश आहे.

महसूल विभागातील दोषसिद्धी सर्वाधिक

महसूल, भूमी अभिलेख आणि नोंदणी विभागातील प्रकरणांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०२५ मध्ये या विभागातील ३ प्रकरणांत ३ आरोपींना दोषी ठरवून १ लाख १७ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. तर २०२६ मध्ये ६ प्रकरणांत ८ आरोपींना दोषी ठरविण्यात आले असून त्यांच्यावर ३ लाख ९५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला.

पोलिस विभागातीलही दोषसिद्धी

२०२५ मध्ये पोलिस विभागातील ५ प्रकरणांत ७ जणांना दोषी ठरविण्यात आले आणि १ लाख ८ हजार रुपयांचा दंड झाला. २०२६ मध्ये सप्टेंबरपर्यंत पोलिस विभागातील ३ प्रकरणांत ३ जणांना दोषी ठरविण्यात आले आहे. तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समितीतील कर्मचाऱ्यांवरही दोषसिद्धीची कारवाई झाली आहे.

दंडाची रक्कमही लाखोंमध्ये

२०२५ मध्ये न्यायालयीन दोषसिद्धीनंतर एकूण ८ लाख ६६ हजार रुपये दंड, तर २०२६ मध्ये ११ सप्टेंबरपर्यंत ७ लाख ४५ हजार ५०० रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. उपलब्ध आकडेवारीवरून न्यायालयीन दोषसिद्धीची प्रक्रिया वेगाने पुढे जात असल्याचे दिसून येते.

टीप : वरील आकडेवारी १९ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तातील २०२५ आणि ११ सप्टेंबर २०२६ पर्यंतच्या न्यायालयीन दोषसिद्धीच्या आकडेवारीवर आधारित आहे.