जरांगे यांच्या सहकाऱ्याला ४.९० कोटींचा दणका!

जालना : २८/०९/२०२६

मुख्य संपादक : डॉ. निरंजन खंडागळे

सह संपादक : श्री कैलास केदारी

जालना : मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या कोअर कमिटीतील सदस्य संजय नानासाहेब कटारे यांच्याशी संबंधित जुन्या अवैध वाळू उत्खनन प्रकरणाला पुन्हा वेग आला आहे. अंबड तालुक्यातील साष्टपिंपळगाव व डोमलगाव परिसरातील गोदावरी नदीपात्रातून झालेल्या कथित अवैध वाळू उत्खनन प्रकरणात कटारे यांना दंडाच्या कारवाईतून वगळणारा तत्कालीन तहसीलदारांचा सुधारित आदेश अंबडच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी रद्द केला आहे. त्यामुळे कटारे यांच्याशी संबंधित ४ कोटी ९० लाख ७२ हजार २०० रुपयांचा मूळ दंड पुन्हा कायम झाला आहे.

सुमारे दोन हजार ब्रास वाळू उत्खननाचा आरोप

महसूल विभागाच्या नोंदीनुसार, साष्टपिंपळगाव आणि डोमलगाव परिसरातील गोदावरी नदीपात्रातून सुमारे २ हजार ब्रास अवैध वाळू उत्खनन झाल्याचे प्रकरण समोर आले होते. २४ मार्च २०२३ रोजी तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त पथकाने पंचनामा केला होता. त्यानंतर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमांतर्गत संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती. या कारवाईत एकूण १८ जणांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे.

कटारे यांचे नाव दंडाच्या कारवाईतून वगळले

प्रकरणातील कारवाईनंतर संजय कटारे यांनी आक्षेप नोंदवला होता. त्यानंतर तत्कालीन तहसीलदारांनी सुधारित आदेश काढून कटारे यांचे नाव दंडात्मक कारवाईतून वगळले होते. या निर्णयावर आक्षेप घेत तक्रार करण्यात आली. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. चौकशीअंती कटारे यांना दंडातून वगळण्याचा तत्कालीन तहसीलदारांचा निर्णय रद्द करण्यात आला.

दंडाची रक्कम पुन्हा वसुलीच्या मार्गावर

अंबडचे उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी यांनी २१ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशानुसार कटारे यांना दंडातून वगळणारा आदेश रद्द करण्यात आला असून, संबंधित गट क्रमांकावरील ४ कोटी ९० लाख ७२ हजार २०० रुपयांचा बोजा पूर्ववत करण्यात आला आहे. ही रक्कम जमीन महसुलाची थकबाकी समजून नियमानुसार वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

तत्कालीन अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी

या प्रकरणात केवळ दंडाची वसुलीच नव्हे, तर कटारे यांना दंडाच्या कारवाईतून वगळण्याचा आदेश देणाऱ्या तत्कालीन तहसीलदारांसह संबंधित गौण खनिज शाखेतील कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्यात आली आहे. संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरोधात शिस्तभंगाच्या कारवाईचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या जवळच्या सहकाऱ्याशी संबंधित या जुन्या महसूल प्रकरणातील कारवाईमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, उपलब्ध वृत्तांनुसार ही कारवाई संजय कटारे यांच्याशी संबंधित अवैध वाळू उत्खनन प्रकरणातील महसूल दंडाची आहे; मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर स्वतः ₹५ कोटींचा दंड ठोठावण्यात आल्याचे या प्रकरणात दिसून येत नाही.

आता दंडाची प्रत्यक्ष वसुली कधी आणि कशी होते, तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची पुढील कारवाई कोणत्या स्वरूपात होते, याकडे लक्ष लागले आहे.