अटकेची लिखित कारणे न देणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करा: सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
नवी दिल्ली : २५/०९/२०२६
मुख्य संपादक: डॉ निरंजन खंडागळे
सह संपादक: श्री कैलास केदारी
एखाद्या व्यक्तीला अटक करताना त्याची कारणे लिखित स्वरूपात देणे आवश्यक आहे. तसे न करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई (विभागीय चौकशी) सुरू करावी, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला.
राज्यघटनेच्या कलम २२(१) मधील आदेशानुसार अटकेची कारणे लिखित स्वरूपात दिली नाहीत, तर आरोपीची अटक बेकायदेशीर ठरते, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
अटकेची कारणे लिखित स्वरूपात आणि आरोपीला समजेल अशा भाषेत असणे बंधनकारक आहे.
अटकेच्या कारणांची एक प्रत नियमानुसार अटक केलेल्या व्यक्तीला द्यावी.
अटकेची कारणे लिखित स्वरूपात जाणून घेणे हा आरोपीचा मूलभूत आणि कायदेशीर अधिकार आहे.
संविधानाच्या कलम २२(१) अंतर्गत मिळालेल्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणण्याचा कोणताही प्रयत्न न्यायालयांनी गांभीर्याने घेतला पाहिजे.
विभागीय चौकशी आणि महत्त्वाचे निर्देश
ज्या व्यक्तीची प्राथमिक अटक बेकायदेशीर घोषित करण्यात आली आहे, त्या व्यक्तीला तपास यंत्रणेला पुन्हा अटक करायची असेल तर त्यांना आधी अटकेची कारणे लिखित स्वरूपात द्यावी लागतील आणि संबंधित न्यायदंडाधिकाऱ्यांची (मॅजिस्ट्रेट) परवानगी घ्यावी लागेल.
प्रशासकीय पातळीवर, ज्या पोलीस अधिकाऱ्याने अटकेची कारणे दिली नाहीत, त्याला आरोपीच्या पुढील कोठडीसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्याची मंजुरी घेणे बंधनकारक असेल.
संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्ध विभागीय चौकशीचे आदेश दिले पाहिजेत. चौकशीत त्या पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्ध ताशेरे ओढले गेल्यास, त्याच्या सेवा पुस्तकेत (सर्व्हिस बुक) नोंद करून त्याच्यावर विभागीय कारवाई करण्यात यावी.
या निकालाची प्रत सर्व राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या पोलीस महासंचालकांना पाठवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
