चाकण-हिंजवडी पायाभूत सुविधांसाठी १,४०० कोटींचा प्रस्तावित आराखडा

पुणे : १ ऑक्टोबर २०२६

मुख्य संपादक : डॉ. निरंजन खंडागळे

सह संपादक : श्री कैलास केदारी

पुणे जिल्ह्यातील चाकण आणि हिंजवडी या औद्योगिक केंद्रांमधील पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांवर उपाययोजना करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सुमारे १,४०० कोटी रुपयांचा विकास आराखडा प्रस्तावित केल्याचे सांगितले आहे. या आराखड्यात वाहतूक कोंडी, रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज आणि पादचारी सुविधांसह विविध नागरी प्रश्नांचा समावेश असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

चाकण परिसरातील पुणे-नाशिक महामार्ग तसेच तळेगाव-शिक्रापूर मार्गावर वारंवार वाहतूक कोंडी होत असल्याने उद्योग, कामगार आणि स्थानिक नागरिकांना दररोज अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. औद्योगिक क्षेत्राचा वेगाने विस्तार झाला; मात्र रस्ते आणि नागरी सुविधांचा विकास त्याच प्रमाणात झाला नसल्याची तक्रार उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी केली आहे.

उद्योग स्थलांतराचा धोका कायम

वाहतूक कोंडी आणि अपुऱ्या सुविधांमुळे काही उद्योगांनी स्थलांतराचा विचार सुरू केला होता, असे उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. शासनाने पायाभूत सुविधांबाबत हालचाली सुरू केल्याने काही उद्योजकांनी हा निर्णय सध्या पुढे ढकलल्याचे सांगितले जाते.

मात्र, हा निर्णय कायमस्वरूपी नसल्याचे उद्योजकांनी स्पष्ट केले आहे. प्रस्तावित कामांची अंमलबजावणी कशी आणि किती वेगाने होते, यावर उद्योगांचे पुढील निर्णय अवलंबून राहतील, असे त्यांचे म्हणणे आहे. आश्वासनांनंतरही कामे वेळेत पूर्ण झाली नाहीत, तर उद्योग स्थलांतराचा प्रश्न पुन्हा निर्माण होऊ शकतो.

रस्ते रुंदीकरणासह पाणी, वीज आणि पादचारी सुविधांचा प्रस्ताव

प्रस्तावित आराखड्यात रस्ते रुंदीकरण, पादचारी मार्ग, पाणीपुरवठा, वीज व्यवस्था आणि अन्य नागरी सुविधांच्या विकासाचा समावेश असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे.

औद्योगिक परिसरात दररोज हजारो वाहनांची ये-जा होत असल्याने रस्त्यांची अपुरी क्षमता हा गंभीर प्रश्न बनला आहे. त्यामुळे वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा करण्याबरोबरच पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून देण्याची गरज असल्याचे स्थानिक नागरिक आणि उद्योग प्रतिनिधी सांगतात.

खड्डे बुजविण्याची मोहीम; वाहतूक वॉर्डन नियुक्त

दरम्यान, प्रशासनाने काही ठिकाणी रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यास सुरुवात केली असून वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी वाहतूक वॉर्डन नियुक्त केल्याचे सांगितले आहे. वाहतूक कृती समितीतील काही प्रतिनिधींनी या उपाययोजनांचे स्वागत केले; मात्र प्रस्तावित कामांच्या सातत्यपूर्ण अंमलबजावणीबाबत त्यांनी सावध भूमिका घेतली आहे.

आश्वासनांपेक्षा अंमलबजावणीवर भर

स्थानिक नागरिक आणि व्यावसायिकांमध्ये प्रस्तावित आराखड्याबाबत अद्याप पूर्ण विश्वास निर्माण झालेला नसल्याचे दिसते. यापूर्वीही विकासकामांची आश्वासने देण्यात आली; मात्र अनेक कामांना अपेक्षित गती मिळाली नसल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

त्यामुळे १,४०० कोटी रुपयांचा प्रस्तावित आराखडा प्रत्यक्षात किती प्रभावीपणे राबविला जातो, याकडे चाकण आणि हिंजवडीतील नागरिक, उद्योजक व कामगारांचे लक्ष लागले आहे. औद्योगिक विकास टिकवण्यासाठी वाहतूक आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रश्न तातडीने सोडविण्याची मागणी स्थानिक पातळीवर होत आहे.

उद्योगांचे लक्ष आता प्रत्यक्ष कामांकडे

चाकण आणि हिंजवडी ही पुणे जिल्ह्यातील प्रमुख औद्योगिक केंद्रे असून येथे मोठ्या प्रमाणावर उद्योग आणि रोजगारनिर्मिती झाली आहे. मात्र, वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे पायाभूत सुविधांवर ताण वाढत असल्याचे उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी सांगतात.

प्रस्तावित आराखडा ठोस नियोजन, निश्चित कालमर्यादा आणि प्रभावी अंमलबजावणीसह पूर्ण झाला, तर या औद्योगिक पट्ट्यातील वाहतूक आणि नागरी सुविधांच्या प्रश्नांवर काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. शासनाच्या प्रस्तावाचे प्रत्यक्ष विकासकामांत रूपांतर कधी होते, याकडे नागरिक आणि उद्योग क्षेत्राचे लक्ष आहे.